आज वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या सन २०१८-१९ अर्थसंकल्पमध्ये सर्वसामान्य नोकरदार, मजूर, शेतकरी, महिला यांना नेमकं काय मिळणार. मोठे मोठे आकडे दिसत आहेत परंतु त्याचा खरंच थेट समाजातील यावर्गांना फायदा होणार आहे का, हे समजुन घेणं महत्वाच आहे.
देशातभरात प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांची संख्या मध्यम वर्गीय नोकरदारांमध्ये जास्त आहे, असं असताना त्यांना इनकम टॅक्स सॅल्बमध्ये काहीतरी सवलत मिळावी अशी अपेक्षा होती, मात्र तसं झालं नाही. याउलट २५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असनार्या लघु व मध्यम उद्योगांना मात्र सवलत मिळाली आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल यांच्यासह खासदारांचे पगार व भत्ता दुप्पट करन्यात आला आहे. एकंदरीत मध्यमवर्गीयांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या १.५ पट मोबदला देणार असं आपण २०१४ पासून अगदी आजपर्यंत ऐकत आलोय परंतु प्रत्यक्षात तशी काही कृती होताना दिसत नाही, त्यासाठी आता नीती आयोग अभ्यास सुरु करणार असं सांगत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना सरकारने गाजर दाखवल आहे. ऊसाची कारखानदारी अडचणीत आहे, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट आहे, इतर शेतमालाची परिस्थितीही काहीशी अशीच आहे असं असताना नेमकं बळीराजाच्या पदरात काय पडलं असा प्रश्न निर्माण होतो.
उज्वला योजनेतंर्गत ८ करोड महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देनार अशी घोषणा झाली परंतु आज रोजी गॅसचे वाढलेले दर यासर्वसामान्य गृहिणीला परवडत आहेत का, ते कमी करता येतील का याचा मात्र विचार केलेला नाही. एका हाताने द्यायच अन दुसर्या हाताने काढुन घ्यायच अशी यांची निती आहे
मोठ्या मोठ्या कर्जबुडव्या कंपन्यांकडुन पैसे कसे वसुल करायचे यावर तोडगा काढण गरजेच होत. सर्वसामान्य लोकांचे बँकेमध्ये अनेक चार्जेस कट होत आहे त्यावर काहीही उपाय काढला नाही. शेती व शेतीपूरक व्यवसायास कमी दरात कर्ज पुरवठा कुठुन होऊ शकतो यासाठी देखील काही तरतुद करण्यात आलेली नाही.
पेट्रोलचे वाढलेले दर नियंत्रणात येत नाहीत त्यासाठी काहीच उपायोजना करन्याची सरकारची मानसिकता नाही. आरोग्य व शिक्षणाच्या नावाखाली घेतला जाणारा कर ३% वरुन ४% पर्यंत वाढवला आहे. एकुणच हा अर्थसंकल्प नोकरदार तसेच शेतकर्यांचा भ्रमनिरास करनारा आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच वित्त मंत्र्यांनी सादर केलेल्या बजेट नंतर भाषण करनारे पंतप्रधान आज भारताने पाहिले. :)
- समीर थोरात
No comments:
Post a Comment