१९ आमदारांच्या निलंबनामागे राजकारण आहे काय?
देशात नरेंद्र मोदींच्या रूपाने भाजपमध्ये जी लाट निर्माण झाली आहे त्या लाटेने अनेक प्रस्तापित मोठ्या मोठ्या सत्ता गिळनकृत केल्या आहेत अन महाराष्ट्र देखील त्याला अपवाद राहिलेला नाही. २०१४ ला काँग्रेस राष्ट्रवादीचे १५ वर्षाचे सरकार जाऊन भाजप आणि शिवसेनेने सरकार स्थापन केलं. सत्तेत सामान वाटा भाजपने शिवसेनेला दिला नाही त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कमालीची नाराजी आहे, एकीकडे शिवसेना सत्तेची फळ चाखून देखील कधी कधी विरोधाची भूमिका पार पडत असते.भाजपची लाट मात्र रोखण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी सह काँग्रेसला मोठं अपयश येत आहे. नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका ते आत्ता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पर्यंत राज्यात भाजपचं क्रमांक एकच पक्ष दिसतोय.
राष्ट्रवादी शिवसेना २-३ क्रमांकावर फेकलं गेले आहे तर काँग्रेस पार रसातळाला गेलं आहे.
आता हि भाजप ची लाट रोखायची असले तर शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या पक्षांनी एकच यायला हवं अशा चर्चाना उधाण आले आहे. अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सत्तेपासून भाजप ला दूर ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या आघाड्या राज्यातील काही भागात कालच्या निवडणुकीत झालेल्या आहेत.
दि. २१ मार्च रोजी राज्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष - उपाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पार पडली आणि अनेक ठिकाणी भाजप एक क्रमांकाला राहून किंवा मित्र पक्षांनी मदत केली नाही म्हणून सत्तेबाहेर बसली आहे.तर प्रसंगी शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस अशी आगळी वेगळी आघाडी करत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. शेतकरी कर्जमाफी वरून सभागृहात सर्वच पक्षांनी जोरदार मागणी लावून धरली आहे परंतु देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी कर्जमाफीबद्दल अवाक्षर देखील काढायला तयार नाहि. शिवसेनेने देखील वेळोवेळी कर्जमाफी केली नाही तर आम्ही सरकार मधून बाहेर पडू अश्या प्रकारच्या वलगण्या केल्या आहेत. शिवसेनेने सत्ता सोडली आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सरकार बनवलं तर आपलं काही खरं नाही असा धसका भाजप च्या मंडळींनी घेतला अन काल मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करत असताना राष्ट्रवादी व काँग्रेस च्या आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत सभागृहात एकच गोंधळ घातला कर्जमाफी झालीच पाहिजे त्यासाठी टाळ मृदूंग घेऊन अनोखे आंदोलन त्यावेळी करण्यात आले, अर्थसंकल्पाची एक प्रत देखील सभागृहाबाहेर जाळून टाकण्यात आली सत्ताधारी भाजपने या नामी संधीचा फायदा घेत १९ आमदारांना निलंबनाचा प्रस्ताव सादर केला. सभापतींनी देखील तात्काळ कसलाही विचार न करता तब्बल ९ महिन्यांसाठी राष्ट्रवादीचे १० व काँग्रेसचे ९ असे एकूण १९ आमदारांना सभागृहाच्या कामकाजात अढथळा निर्माण केला कारण देत निलंबित केलं.
आता प्रशा असा उपस्थित होतो कि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आंदोलन करणं गुन्हा आहे काय, अन असेल तर त्याला एवढी कठोर शिक्षा आहे का ?
एकीकडे भर सभेत सैनिकांच्या पत्नीबद्दल बेताल वक्तव्य करणारे भाजपचे विधपरिषदेचे आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाच्या मागणीसाठी या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांनी सभागृह दणाणून ठेवले तरी १५ दिवस काहीच निर्णय या सरकारने घेतला नाही आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी मागता म्हणून निलंबन हि दुपटी भूमिका नाही का?
हे सरकार दमदाटी करतय, लोकशाहीचा गळा घोटणारे हे कृत्य आहे असा आरोप दोन्ही सभागृहाच्या विरोधी पक्षनेत्यांकडून झाला त्यानंतर ५० आमदारांच्या शिष्टमंडळांनी निलंबन मागे घ्यावं यासाठी राज्यपालांना पत्र दिले आहे.
आता मुद्दा असा आहे कि निलंबन हे राजकारण आहे का ?
तर
आज विधानसभेतील २८८ आमदारांपैकी भाजप १२२, शिवसेने ६३, काँग्रेस ४२, राष्ट्रवादी ४१, शेकाप ३, बहुजन विकास आघाडीचे ३, एमआयएम २, रासप १, भारिप १, सपा १, मनसे १, कॉम्युनिस्ट १, अन्य ७ असं राज्यातील संख्याबळ आहे.
युतीच्या सत्तेतून शिवसेना बाहेर पडली तरी १९ आमदार निलंबित केल्यानंतर राहिले २६९ आणि बहुमतासाठी १३५ संख्याबळाची आवश्यकता आहे. भाजप १२२ + रासप १ असे एकूण १२३ आणखी १२ आमदारांची गरज आहे ते सहज शक्य आहे अनेक अपक्ष आमदारांचे भाजप प्रवेश झालेले आहेत तर सत्तेसाठी ते पाठिंबा देऊ शकतात.
याउलट शिवसेना ६३, काँग्रेस ४२ - ९ = ३३ , राष्ट्रवादी ४१-१० = ३१ एकूण फक्त १२७ जे बहुमत गाठण्यासाठी केवळ अशक्य आहे.
या सर्व बाबीवरून एकच गोष्ट निदर्शनास येतेय कि भारतीय जनता पक्ष साम, दाम, दंड, भेद या सर्वच गोष्टींचा वापर करत राजकारण करत आहे, तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यादोन्ही विरोधी पक्षांना अजुन म्हणावं अशी जनतेची विश्वसाहार्ता कमावता आलेली नाही.
देशात नरेंद्र मोदींच्या रूपाने भाजपमध्ये जी लाट निर्माण झाली आहे त्या लाटेने अनेक प्रस्तापित मोठ्या मोठ्या सत्ता गिळनकृत केल्या आहेत अन महाराष्ट्र देखील त्याला अपवाद राहिलेला नाही. २०१४ ला काँग्रेस राष्ट्रवादीचे १५ वर्षाचे सरकार जाऊन भाजप आणि शिवसेनेने सरकार स्थापन केलं. सत्तेत सामान वाटा भाजपने शिवसेनेला दिला नाही त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कमालीची नाराजी आहे, एकीकडे शिवसेना सत्तेची फळ चाखून देखील कधी कधी विरोधाची भूमिका पार पडत असते.भाजपची लाट मात्र रोखण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी सह काँग्रेसला मोठं अपयश येत आहे. नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका ते आत्ता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पर्यंत राज्यात भाजपचं क्रमांक एकच पक्ष दिसतोय.
राष्ट्रवादी शिवसेना २-३ क्रमांकावर फेकलं गेले आहे तर काँग्रेस पार रसातळाला गेलं आहे.
आता हि भाजप ची लाट रोखायची असले तर शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या पक्षांनी एकच यायला हवं अशा चर्चाना उधाण आले आहे. अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सत्तेपासून भाजप ला दूर ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या आघाड्या राज्यातील काही भागात कालच्या निवडणुकीत झालेल्या आहेत.
दि. २१ मार्च रोजी राज्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष - उपाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पार पडली आणि अनेक ठिकाणी भाजप एक क्रमांकाला राहून किंवा मित्र पक्षांनी मदत केली नाही म्हणून सत्तेबाहेर बसली आहे.तर प्रसंगी शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस अशी आगळी वेगळी आघाडी करत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. शेतकरी कर्जमाफी वरून सभागृहात सर्वच पक्षांनी जोरदार मागणी लावून धरली आहे परंतु देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी कर्जमाफीबद्दल अवाक्षर देखील काढायला तयार नाहि. शिवसेनेने देखील वेळोवेळी कर्जमाफी केली नाही तर आम्ही सरकार मधून बाहेर पडू अश्या प्रकारच्या वलगण्या केल्या आहेत. शिवसेनेने सत्ता सोडली आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सरकार बनवलं तर आपलं काही खरं नाही असा धसका भाजप च्या मंडळींनी घेतला अन काल मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करत असताना राष्ट्रवादी व काँग्रेस च्या आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत सभागृहात एकच गोंधळ घातला कर्जमाफी झालीच पाहिजे त्यासाठी टाळ मृदूंग घेऊन अनोखे आंदोलन त्यावेळी करण्यात आले, अर्थसंकल्पाची एक प्रत देखील सभागृहाबाहेर जाळून टाकण्यात आली सत्ताधारी भाजपने या नामी संधीचा फायदा घेत १९ आमदारांना निलंबनाचा प्रस्ताव सादर केला. सभापतींनी देखील तात्काळ कसलाही विचार न करता तब्बल ९ महिन्यांसाठी राष्ट्रवादीचे १० व काँग्रेसचे ९ असे एकूण १९ आमदारांना सभागृहाच्या कामकाजात अढथळा निर्माण केला कारण देत निलंबित केलं.
आता प्रशा असा उपस्थित होतो कि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आंदोलन करणं गुन्हा आहे काय, अन असेल तर त्याला एवढी कठोर शिक्षा आहे का ?
एकीकडे भर सभेत सैनिकांच्या पत्नीबद्दल बेताल वक्तव्य करणारे भाजपचे विधपरिषदेचे आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाच्या मागणीसाठी या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांनी सभागृह दणाणून ठेवले तरी १५ दिवस काहीच निर्णय या सरकारने घेतला नाही आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी मागता म्हणून निलंबन हि दुपटी भूमिका नाही का?
हे सरकार दमदाटी करतय, लोकशाहीचा गळा घोटणारे हे कृत्य आहे असा आरोप दोन्ही सभागृहाच्या विरोधी पक्षनेत्यांकडून झाला त्यानंतर ५० आमदारांच्या शिष्टमंडळांनी निलंबन मागे घ्यावं यासाठी राज्यपालांना पत्र दिले आहे.
आता मुद्दा असा आहे कि निलंबन हे राजकारण आहे का ?
तर
आज विधानसभेतील २८८ आमदारांपैकी भाजप १२२, शिवसेने ६३, काँग्रेस ४२, राष्ट्रवादी ४१, शेकाप ३, बहुजन विकास आघाडीचे ३, एमआयएम २, रासप १, भारिप १, सपा १, मनसे १, कॉम्युनिस्ट १, अन्य ७ असं राज्यातील संख्याबळ आहे.
युतीच्या सत्तेतून शिवसेना बाहेर पडली तरी १९ आमदार निलंबित केल्यानंतर राहिले २६९ आणि बहुमतासाठी १३५ संख्याबळाची आवश्यकता आहे. भाजप १२२ + रासप १ असे एकूण १२३ आणखी १२ आमदारांची गरज आहे ते सहज शक्य आहे अनेक अपक्ष आमदारांचे भाजप प्रवेश झालेले आहेत तर सत्तेसाठी ते पाठिंबा देऊ शकतात.
याउलट शिवसेना ६३, काँग्रेस ४२ - ९ = ३३ , राष्ट्रवादी ४१-१० = ३१ एकूण फक्त १२७ जे बहुमत गाठण्यासाठी केवळ अशक्य आहे.
या सर्व बाबीवरून एकच गोष्ट निदर्शनास येतेय कि भारतीय जनता पक्ष साम, दाम, दंड, भेद या सर्वच गोष्टींचा वापर करत राजकारण करत आहे, तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यादोन्ही विरोधी पक्षांना अजुन म्हणावं अशी जनतेची विश्वसाहार्ता कमावता आलेली नाही.
