Wednesday, 17 July 2024

"वळसे पाटील: ३५ वर्षे आंबेगावचा विकास आणि शाश्वत प्रगतीचे नेतृत्त्व"


गेल्या ३५ वर्षात वळसे पाटील साहेबांनी आंबेगाव तालुक्याच प्रतिनिधित्व केल आहे. विकासाचा एकमेव अजेंडा घेऊन साहेबांनी आपली कामगिरी सुरु केली. भौतिक व शाश्वत असे विकासाचे दोन प्रकार पडतात पैकी शाश्वत विकासचं उद्याची भावी पिठी सक्षम करु शकतो याची जाण नेतृत्वाला होती. म्हणुन डिंभे धरण, डावा-उजवा कालवा, घोड नदीवर कोल्हापुरी बंधारे झाले.

दुष्काळी असनार्या तालुक्यात पाणी फिरु लागले. गाव, वाड्या, वस्त्या बागायती झाल्या. भीमाशंकराच्या नावाने साखर कारखाना उभा राहिला. फक्त पाऊसाच्या पाण्यावर पेरण्या करनार्या गावांनी बारमाही पाणी लागनारा ऊस पिकु लागला. बाजार भाव मिळाला. बाजार समितीत तरकारी सुरु झाली. कांदा बटाटा मार्केट व उपबाजार झाले. बटाटा बियाण्याच मार्केट म्हणुन तर राज्यात पसंती मिळाली. आदिवासी मुला मुलींच्या निवासी आश्रमशाळा सुरु झाल्या. प्रशासकिय इमारती दिमाखदार झाल्या. मंचर सोबत घोडेगाव व पारगाव याठिकाणी हक्काचे पोलिस स्टेशन सुरु झाले. रस्ते झाले, साकव झाले, दोन गावांना जोडनारे पुल झाले. शाळा, कॅालेज झाले. उपजिल्हा रुग्णालय सुरु झाले गोरगरिबांच्या डिलेवरी व ॲापरेशन ५ रुपयाच्या केस पेपरवर व्हायला लागली. शरद बँकेने आर्थिक समृद्धी आणली. सहकाराच्या कक्षा बळावल्या आंबेगावच नावलौकिक जिल्ह्यात व राज्यात झाला.


याच अनूभवाच्या जोरावर राज्यात मंत्री म्हणुन काम करायची संधी मिळाली. उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री, ऊर्जा मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री, अर्थ मंत्री, सहकार मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ते गृह मंत्री……


ज्या विभागाचा कारभार हातात घेतला त्याविभागाला गती देण्याच काम केलं. वळसे पाटील साहेब कधीही कोणत्या  घोटाळ्यात किंवा कोणत्याही विरोघी पक्षातील नेत्याने त्यांच्यावर आजवर आरोप केला नाही. स्वच्छ चारित्र्याचा व हुशार मंत्री अशी त्यांची ओळख त्यांनी जपण्याचं काम केल. मित भाषीय , कमी बोलायच पन काम करत राहायच, मिडीया व ब्रेकिंग न्युजच्या गराड्यात राहायच नाही. 


अगदी काल परवाच उदाहरण बघा आपल्या आंबेगाव शिरुर परिसरात रात्रीच्या वेळी ड्रोन आकाशात फिरत आहे.  नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. अशावेळी वळसे पाटील साहेबांनी आपली भूमिका कशी मांडली नाही असा आपण विचार करत होतो तोच बातमी आली की वळसे पाटील साहेबांनी विषयाच गांभिर्य ओळखुन मुंबई मंत्रालय येथे बसुन तात्काळ ॲंट्रीड्रोन (ड्रोन पाडण्याच मशीन) साठी १५ लक्ष निघी उपलब्ध करुन दिला व पुण्याचे जिल्हाधिकारी व एस पी यांच्या संपर्कात ते सतत होते.

सांगायचा मुद्दा हा की प्रसिद्धी साठी हेडलाईन देणे, मिडीयी मॅनेज करने हे कधी साहेबांनी केलच नाही. आपल कामच यासगळ्याला उत्तर देईल ही त्यांची खासियत आहे. 


आता मला सांगा, येवढी आयुष्यभर कमावलेली निष्ठा व चारित्र्याला डाग लावायचं काम ह्या टप्यावर करु नये. हे जे आपल्याला वाटत ते त्यांनाही कळल नसेल का? मग येवढा टोकाचा निर्णय का घेतला ?


अनेक लोक दबक्या आवाजात बोलत होती साहेबांना एखादी नोटिस असेल, यंत्रणेचा दबाव असेल?


पण वळसे पाटील साहेबांनी अनेकदा जाहीर भाषणात सांगितल, “मला ED, CBI किंवा कोणत्यात संस्थेची नोटिस नाही. मी हा निर्णय फक्त आपल्या भागाला वरदान ठरलेल्या डिंभे धरणात होणार्या बोगद्यामुळे घेतला.”

अनेकांना प्रथम ते ही कारण पटले नाही. परंतु आज राज्यातील काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे एक पत्र व्हायरल झाले व त्यात असलेल्या बोगद्याच प्रश्न पाहून वळसे पाटील साहेबांनी एवढा कठोर निर्णय कसा घेतला हे समोर आले.




जर हा बोगदा झाला तर आपल्या तालुक्यातील डावा कालवा हा फक्त सरकारी आवर्तनवर सुरू राहील, आंबेगाव, शिरुर व जुन्नर भागात घोड व मिना नदीवर असलेले ६५ कोल्हापुरी बंधारे भरले जाणार नाही,

म्हाळसाकांत, कमळजाई, बोरघर व फुलवडे या चार उपसा सिंचन प्रकल्पांनाही पाणी मिळनार नाही. तालुक्यात बारमाही असणारी शेती सहामाही होईल, आज आपण वळसे पाटील साहेबांना या लढ्यात साथ दिली नाही व आपल्या हक्काचे डिंभ्याचे पाणी बोगद्याने गेले तर तुमच्या भावी पिढी तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही...

मा मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या पत्रामुळे आज हा विषय व त्याचे गांभीर्य समजले, नाही तर काही लोक ह्या सगळ्याकडे फक्त राजकीय दृष्टीने पाहत होते.


पक्ष व आपापसातले मतभेद सोडुन याप्रश्नावर एकत्र येण्याची गरज आहे. मोठ जनआंदोलन उभ करण्याची गरज आहे. 


एक गोष्ट लक्षात घ्या, भविष्यात नवीन नेतृत्व तयार होऊ शकते, राजकीय पक्षांना सुद्धा नवीन नेते, कार्यकर्ते मिळू शकतात पण *पाण्याची गरज फक्त पाणीच पूर्ण करू शकते* , त्यामुळे आता आपण पाणी जाऊ दिले तर आपल्यासारखे करंटे आपणच असू.


वळसे पाटील साहेबांनी एवढा टोकाचा निर्णय कशामुळे घेतला ते आज समजलं,साहेब हा तालुका सदैव तुमच्या सोबत राहील...


~ समीर प्रभाकर थोरात

Tuesday, 13 June 2023

छावा आता पुन्हा मैदानात उतलरलाय. मैदान मारुनच सोडायच


 काल १२ जुन ससंदरत्न खासदार डॅा.अमोल कोल्हे व माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम पट्यातील आदिवासी भागात गावभेट दौर्यात सहभागी झालो होतो. 


सकाळी ८ः३० ला सुरु झालेला हा दौरा रात्री १२ ला संपला. वळसे पाटील साहेब पावसाळा सुरु होण्याआधी याभागाचा दौरा करतात. माळिणची दरड दुर्घटना घडल्यापासुन याभागात अशा प्रकारचा अधिकार्यांसमवेत दौरा करुन अतिपावसापासुन संरक्षणासाठीच्या उपाययोजना करत असतात. 


भीमाशंकराचा आशिर्वाद घेऊन अभिषेक करुन तळेघर येथे पहिली कोपरा सभा झाली. खासदार अमोल कोल्हे अनेक दिवसांनी दौरा करत असल्याने साहजिक अनेक गावच्या सरपंचांनी विकासकामे व तक्रारींचा पाठा वाचायला सुरवात केली. दिवसभराचा दौरा असल्याने सगळ्यांना मनमोकळ बोलायची संधी मिळाली. यादौर्यामध्ये लोकप्रतिनीधी सोबत अधिकारी वर्ग देखील उपस्थित होते. गटविकास अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, नायब तहशिलदार, पाणीपुरवठा, वन विभाग, वीज विभाग, आदी अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. 

वळसे पाटील साहेब लागलीच अधिकार्यांना काम का अपुर्ण आहे कधी पर्यंत पुर्ण होईल. काय अडचण आहे विचारुन लगेच तोडगा काढत होते. सुरवातीला नाराजीचा सुर वाटत असला तरी ना.वळसे पाटील साहेब व खा.कोल्हे यांचे भाषण झाले की वातावरण पुर्ण बदलुन जात होत. याभागातील लोकांचे प्रश्न मुळात फारसे नाहीत. वीज, दळणवळण व आरोग्य अन हे प्रश्न जिल्हा परिषद व राज्य शासनाच्या माध्यमातुन सहज पुर्ण होत असतात.

केंद्र पातळीवर प्रयत्नपुर्वक करायचे जे प्रकल्प किंवा प्रश्न आहेत ते खालील प्रमाणे

१. बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी ज्यापद्धतीने राजपत्रातील संरक्षीत प्राण्यांच्या यादीतुन “बैल” हा शब्द वगळला तसा हिरडा या वनस्पतीचा गौण उपजमधुन शब्द वगळण्याची प्रक्रिया झाली की हा प्रश्न कायमचा मार्गी लागनार आहे. 

२. आदीवासी भागात हक्काचे ‘राष्ट्रीय वन औषधी संशोधन केंद्र’ व्हावे यासाठी खा.अमोल कोल्हे यांनी आयुष मंत्रालयाला पाठपुरावा केला आहे लवकरच तोही प्रकल्प मंजुर होईल आणि या भागात हक्काचा रोजगार व हिरड्याला अधीकचा बाजार मिळायला मदत होणार आहे. 

३. आदीवासी भागातील बनकर फाटा ते घोडेगाव, भीमाशंकर तळेघर मार्गे राजगुरुनगर वाडा हा राष्ट्रीय महामार्ग दर्जा प्राप्त झाला असुन अर्धा रस्ता झाला असुन राहिलेला रस्ता लवकरच पुर्ण होणार आहे. 

४. वनविभागातील अधिकार्यांनी प्रेमाने सामंजस्याने आदीवासी बांधवांशी वागावे व ऐकोप्याने राहावे यासाठीच्या अधिकार्यांना सुचना देणे

५. बिबट्याचा वाढता प्रागुर्भाव रोखन्यासाठी केंद्र शासनाने प्रजनन रोखन्यासाठी एखादी वेगळी पॅालिसी आणावी यासंदर्भात शासनदरबारी पाठपुरावा सुरु आहे.


आदी कामे होत असतात परंतु लोकांना भेटुन त्यांच्याशी सवांद साधला तरी जनतेच प्रेम अफाट मिळत आहे याची प्रचिती आली. 


यादौर्यात तळेघर, म्हाळुंगे, पिंपरगणे, डोण, आसाणे, बोरघर, कानसे व नारोडी येथे सभा झाल्या. 


यामधील पिंपरगणे येथे एका आदिवासी बांधवाने भाषण केल अन अख्खा मंडप गहिवरुन गेला. प्रत्येकाच्या अंगावर शहारे आले. त्यांनी ४० वर्षापुर्वीचा अंगावर पालापाचोळा बांधुन वन वन भटकनारा आदिवासी ते आज बहुजन समाजा सारखा चांगली कपडे घालुन स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केलेला आदिवासी डोळ्यासमोर उभा केला. आज आदिवासी बांधवांची अनेक मुले शासनाच्या विविघ विभागात चांगले अधिकारी म्हणुन काम करतात. याभागात दळणवळण सुधारले, शेतीच्या पाण्यासाठी ठिक ठिकाणी तलाव झाले. अभयारण्य शेजारी असुन एकाही शेतकर्याची जमीन जाऊन दिली नाही व स्थंलातरीत कुणाला व्हावे लागले नाही. आरोग्याच्या सोयी झाल्या, एसटी आली. अन यामागे केवळ वळसे पाटील साहेबांचे दुरदृष्टी नेतृत्व आहे अशी भावना त्यांनी मांडली. खासदार अमोल कोल्हे देखील यावेळी भावुक झाले. 


एक गोष्ट यादौर्यात लक्षात आली ति म्हणजे विकायकामे आंबेगाव तालुक्यात निरंतर सुरुच आहेत, जनतेच भांडण त्यासाठी कधीच नाही. 


खासदार अमोल कोल्हेंवर जनता अजिबात नाराज नाही विरोधकांकडुन जाणीवपुर्वक असा प्रचार केला जातो. गावभेट दौरा केल्यावर त्यांचे व्यक्तिमत्व अधिक फुलत आहे. सेल्फी अन फोटोसाठी नागरीक गर्दी करतात. महिला व तरुण व जेष्ठ नागरिकांमध्ये त्यांची अधिक प्रसिद्धी आहे. 


मला या गावभेट दौर्यामध्ये कानसे ते नारोडी पर्यंत आदरणीय वळसे पाटील साहेब, खासदार अमोल कोल्हे व विवेकदादा वळसे पाटील यांच्या समवेत गाडीमध्ये प्रवास करन्याच भाग्य लाभलं. मी जर्मनीवरुन आल्याचे साहेबांना सांगितले अन तिकडे अन इकडे कसा बदल आहे यासंदर्भातील अनुभव सांगितले व चर्चा केली. tourism, work life balance, infrastructure आदी विषय मी मांडले व त्यावर वळसे पाटील साहेबांशी व खासदार अमोल कोल्हेंशी चर्चा केली. 


आजच्या दौरा कसा झाला, कौंटुबिक जबाबदारी अन दिवसातले १२-१५ तास जनतेची सेवा करताना होणारी पळापळ अन शेवटी जनतेचे प्रश्न सोडवुन त्यांच्या चेहर्यावरचे समाधान पाहुन मिळनारे आनंद हा फार वेगळा आहे, अशी भावना आदरणीय वळसे पाटील साहेबांनी मांडली. अन खासदार कोल्हेंना नेहमी हाच प्रश्न असायचा वळसे पाटील साहेब या वयात ही उर्जा हा उत्साह कसा टिकवतात. त्यावर साहेबांनी हे फार मजेशीर उत्तर दिले. 


नारोडी येथे पोहचलो तेव्हा रात्रीचे ११.१० झाले होते. ४०० ते ५०० लोक वाट पाहात होते. नवनाथ हुले व त्यांच्या सहकार्यांनी अतिशय सुंदर नियोजन केले होते. तुम्ही येवढ्या रात्री वाट पाहात उपस्थित आहेत तुम्हाला पाहुन दिवसभराचा सगळा थकवा दुर निघुन गेला अशी भावना अमोल कोल्हे यांनी मांडली.


२०१९ च्या लोकसभा निवडनुकी दरम्यान मला आठवतय रात्री १ वाजे पर्यंत खासदार अमोल कोल्हे सभा घेत होते. चारशे ते पाचशे लोक त्यांची वाट पाहात गावा गावात थांबुन असायचे. तिच परिस्थिती आज देखील आहे हे आम्ही स्वतः या दौर्यात अनुभवल आहे. छावा आता पुन्हा मैदानात उतलरलाय. मैदान मारुनच सोडायच 💪🏻 Dr.Amol Kolhe Dilip Walse Patil


~ समीर प्रभाकर थोरात 

(संचालक, आंबेगाव तालुका सहकारी खरेदि विक्री संघ)

Thursday, 1 February 2018

अर्थसंकल्पमध्ये सर्व सामान्यांना काय मिळणार

आज वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या सन २०१८-१९ अर्थसंकल्पमध्ये सर्वसामान्य नोकरदार, मजूर, शेतकरी, महिला यांना नेमकं काय मिळणार. मोठे मोठे आकडे दिसत आहेत परंतु त्याचा खरंच थेट समाजातील यावर्गांना फायदा होणार आहे का, हे समजुन घेणं महत्वाच आहे

देशातभरात प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांची संख्या मध्यम वर्गीय नोकरदारांमध्ये जास्त आहे, असं असताना त्यांना इनकम टॅक्स सॅल्बमध्ये काहीतरी सवलत मिळावी अशी अपेक्षा होती, मात्र तसं झालं नाही. याउलट २५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असनार्या लघु मध्यम उद्योगांना मात्र सवलत मिळाली आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल यांच्यासह खासदारांचे पगार भत्ता दुप्पट करन्यात आला आहे. एकंदरीत मध्यमवर्गीयांचा भ्रमनिरास झाला आहे.  

शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या . पट मोबदला देणार असं आपण २०१४ पासून अगदी आजपर्यंत ऐकत आलोय परंतु प्रत्यक्षात तशी काही कृती होताना दिसत नाही, त्यासाठी आता नीती आयोग अभ्यास सुरु करणार असं सांगत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना सरकारने गाजर दाखवल आहे. ऊसाची कारखानदारी अडचणीत आहे, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट आहे, इतर शेतमालाची परिस्थितीही काहीशी अशीच आहे असं असताना नेमकं बळीराजाच्या पदरात काय पडलं असा प्रश्न निर्माण होतो.

उज्वला योजनेतंर्गत करोड महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देनार अशी घोषणा झाली परंतु आज रोजी गॅसचे वाढलेले दर यासर्वसामान्य गृहिणीला परवडत आहेत का, ते कमी करता येतील का याचा मात्र विचार केलेला नाही. एका हाताने द्यायच अन दुसर्या हाताने काढुन घ्यायच अशी यांची निती आहे

मोठ्या मोठ्या कर्जबुडव्या कंपन्यांकडुन पैसे कसे वसुल करायचे यावर तोडगा काढण गरजेच होत. सर्वसामान्य लोकांचे बँकेमध्ये अनेक चार्जेस कट होत आहे त्यावर काहीही उपाय काढला नाही. शेती शेतीपूरक व्यवसायास कमी दरात कर्ज पुरवठा कुठुन होऊ शकतो यासाठी देखील काही तरतुद करण्यात आलेली नाही

पेट्रोलचे वाढलेले दर नियंत्रणात येत नाहीत त्यासाठी काहीच उपायोजना करन्याची सरकारची मानसिकता नाही. आरोग्य शिक्षणाच्या नावाखाली घेतला जाणारा कर % वरुन % पर्यंत वाढवला आहे. एकुणच हा अर्थसंकल्प नोकरदार तसेच शेतकर्यांचा भ्रमनिरास करनारा आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच वित्त मंत्र्यांनी सादर केलेल्या बजेट नंतर भाषण करनारे पंतप्रधान आज भारताने पाहिले. :)

- समीर थोरात

Wednesday, 22 March 2017

१९ आमदारांच्या निलंबनामागे राजकारण आहे काय?

१९ आमदारांच्या  निलंबनामागे राजकारण आहे काय?

देशात नरेंद्र मोदींच्या रूपाने भाजपमध्ये जी लाट निर्माण झाली आहे त्या लाटेने अनेक प्रस्तापित मोठ्या मोठ्या सत्ता गिळनकृत केल्या आहेत अन महाराष्ट्र देखील त्याला अपवाद राहिलेला नाही. २०१४ ला काँग्रेस राष्ट्रवादीचे १५ वर्षाचे सरकार जाऊन भाजप आणि शिवसेनेने सरकार स्थापन केलं. सत्तेत सामान वाटा भाजपने शिवसेनेला दिला नाही त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कमालीची नाराजी आहे, एकीकडे शिवसेना सत्तेची फळ चाखून देखील कधी कधी विरोधाची भूमिका पार पडत असते.भाजपची लाट मात्र रोखण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी सह काँग्रेसला मोठं अपयश येत आहे. नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका ते आत्ता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पर्यंत राज्यात भाजपचं क्रमांक एकच पक्ष दिसतोय.
राष्ट्रवादी शिवसेना २-३ क्रमांकावर फेकलं गेले आहे तर काँग्रेस पार रसातळाला गेलं आहे.
आता हि भाजप ची लाट रोखायची असले तर शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या पक्षांनी एकच यायला हवं अशा चर्चाना उधाण आले आहे. अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सत्तेपासून भाजप ला दूर ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या आघाड्या राज्यातील काही भागात कालच्या निवडणुकीत झालेल्या आहेत.

दि. २१ मार्च रोजी राज्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष - उपाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पार पडली आणि अनेक ठिकाणी भाजप एक क्रमांकाला राहून किंवा मित्र पक्षांनी मदत केली नाही म्हणून सत्तेबाहेर बसली आहे.तर प्रसंगी शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस अशी आगळी वेगळी आघाडी करत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. शेतकरी कर्जमाफी वरून सभागृहात सर्वच पक्षांनी जोरदार मागणी लावून धरली आहे परंतु देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी कर्जमाफीबद्दल अवाक्षर देखील काढायला तयार नाहि. शिवसेनेने देखील वेळोवेळी कर्जमाफी केली नाही तर आम्ही सरकार मधून बाहेर पडू अश्या प्रकारच्या वलगण्या केल्या आहेत. शिवसेनेने सत्ता सोडली आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सरकार बनवलं तर आपलं काही खरं नाही असा धसका भाजप च्या मंडळींनी घेतला अन काल मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करत असताना राष्ट्रवादी व काँग्रेस च्या आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत सभागृहात एकच गोंधळ घातला कर्जमाफी झालीच पाहिजे त्यासाठी टाळ मृदूंग घेऊन अनोखे आंदोलन त्यावेळी करण्यात आले, अर्थसंकल्पाची एक प्रत देखील सभागृहाबाहेर जाळून टाकण्यात आली सत्ताधारी भाजपने या नामी संधीचा फायदा घेत १९ आमदारांना निलंबनाचा प्रस्ताव सादर केला. सभापतींनी देखील तात्काळ कसलाही विचार न करता तब्बल ९ महिन्यांसाठी राष्ट्रवादीचे १० व काँग्रेसचे ९ असे एकूण १९ आमदारांना सभागृहाच्या कामकाजात अढथळा निर्माण केला कारण देत निलंबित केलं.
आता प्रशा असा उपस्थित होतो कि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आंदोलन करणं गुन्हा आहे काय, अन असेल तर त्याला एवढी कठोर शिक्षा आहे का ?
एकीकडे भर सभेत सैनिकांच्या पत्नीबद्दल बेताल वक्तव्य करणारे भाजपचे विधपरिषदेचे आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाच्या मागणीसाठी या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांनी सभागृह दणाणून ठेवले तरी १५ दिवस काहीच निर्णय या सरकारने घेतला नाही आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी मागता म्हणून निलंबन हि दुपटी भूमिका नाही का?
हे सरकार दमदाटी करतय, लोकशाहीचा गळा घोटणारे हे कृत्य आहे असा आरोप दोन्ही सभागृहाच्या विरोधी पक्षनेत्यांकडून झाला त्यानंतर ५० आमदारांच्या शिष्टमंडळांनी निलंबन मागे घ्यावं यासाठी राज्यपालांना पत्र दिले आहे.
आता मुद्दा असा आहे कि निलंबन हे राजकारण आहे का ?
तर
आज विधानसभेतील २८८ आमदारांपैकी भाजप १२२, शिवसेने ६३, काँग्रेस ४२, राष्ट्रवादी ४१, शेकाप ३, बहुजन विकास आघाडीचे ३, एमआयएम २, रासप १, भारिप १, सपा १, मनसे १, कॉम्युनिस्ट १, अन्य ७ असं राज्यातील संख्याबळ आहे.
युतीच्या सत्तेतून शिवसेना बाहेर पडली तरी १९ आमदार निलंबित केल्यानंतर राहिले २६९ आणि बहुमतासाठी १३५ संख्याबळाची आवश्यकता आहे. भाजप १२२ + रासप १ असे एकूण १२३ आणखी १२ आमदारांची गरज आहे ते सहज शक्य आहे अनेक अपक्ष आमदारांचे भाजप प्रवेश झालेले आहेत तर सत्तेसाठी ते पाठिंबा देऊ शकतात.
याउलट शिवसेना ६३, काँग्रेस ४२ - ९ = ३३ , राष्ट्रवादी ४१-१० = ३१ एकूण फक्त १२७ जे बहुमत गाठण्यासाठी केवळ अशक्य आहे.

या सर्व बाबीवरून एकच गोष्ट निदर्शनास येतेय कि भारतीय जनता पक्ष साम, दाम, दंड, भेद या सर्वच गोष्टींचा वापर करत राजकारण करत आहे, तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यादोन्ही विरोधी पक्षांना अजुन म्हणावं अशी जनतेची विश्वसाहार्ता कमावता आलेली नाही.

Monday, 27 February 2017

आंबेगाव तालुक्यात वळसे पाटलांचे वर्चस्व कायम

"आंबेगाव तालुक्यात वळसे पाटलांचे वर्चस्व कायम"
शिवसेनेला आत्मचिंतन करायला लावणारा निकाल
 
वार्ताहर ता.२७ : आंबेगाव तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये घवघवीत यश मिळाले आहे. वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून गावो गावी करोडो रुपयांची विकासकामे झाल्यामुळे मतदारांनी विकासाच्या बाजूने कौल दिला आहे.शिवसेनेला पराभवाला सामोरे जावं लागलं आहे, एकंदरीत शिवसेनेला आत्मचिंतन करायला लावणारा हा निकाल आहे.
 
जिल्हा परिषदेच्या पाच पैकी चार जागा राष्ट्रवादीला , एक जागा शिवसेनेला तर पंचायत समितीमध्ये दहा पैकी सहा जागा राष्ट्रवादीला, तीन जागा शिवसेनेला तर एका जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी झालेला आहे. यानिवडणुकीत भाजप काँग्रेस पक्षाने देखील उमेदवार उभे केले होते परंतु त्यांना खाते देखील उघडता आलेले नाही.
 
 'वळसे पाटील यांनी २७ वर्षात काय विकास केला' अशी जहरी टीका आढळरावांकडून करण्यात आली होती या टीकेचा समाचार घेत वळसे पाटील यांनी देखील 'विमानतळ खेडमधून का गेले , विकास आराखड्याचा काय झालं' असे मुद्दे पुढे करत पलटवार केला. विकास काम सांगण्यावरच त्यांनी भर दिला. 
 
गेल्या १५ वर्षात शिवसेनेला आंबेगाव तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये अपयश येत आहे. यंदा जुन्नर आणि खेड तालुक्यात पंचायत समितीवर शिवसेनेची एक हाती सत्ता आलेली आहे परंतु खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील आंबेगावात आपला करिष्मा दाखवण्यात पूर्णपणे अयशस्वी झालेले आहेत.
 
शिवसेनेकडून जि.प. माजी उपाध्यक्ष अरुण गिरे यांनी यंदा पारगाव-अवसरी या वळसे पाटील यांच्या घरच्या मतदार संघातून निवडणूक लढवली होती. राष्ट्रवादीकडून वळसे पाटील यांचे पुतणे विवेक वळसे पाटील रिंगणात होते, संपूर्ण जिल्ह्याचे या निवडणुकीकडे लक्ष होते. अटी तटीच्या या सामन्यात विवेक वळसे पाटील यांनी बाजी मारली परंतु जास्तीचे मताधिक्य भेटू शकले नाही. गिरे यांना स्वतःच्या मेंगडेवाडीमध्ये मताधिक्य भेटू शकले नाही तर विवेक वळसे पाटील यांना अवसरी या विद्यमान जि.प. सदस्य रेवती वाडेकर यांच्या गावात मताधिक्य भेटले नाही. पारगाव पंचायत समिती गणातून राष्ट्रवादीचे संजय गवारी तर अवसरी गणातून शिवसेनेचे रवींद्र करंजखिले निवडून आले.

 राष्ट्रवादी काँग्रेस मधून शिवसेनेत गेलेले देविदास दरेकर हे कैलासबुवा काळे यांच्या विरोधात खासदार आढळराव याचा बालेकिल्ला असणारा पेठ-घोडेगाव या गटामधून निवडून आले. मंचर-अवसरी जि प गटामधून राष्ट्रवादीचे उमेदवार अरुणा दत्तात्रय थोरात या शिवसेनेच्या प्रज्ञा सुरेश भोर याच्या विरोधात निवडून आल्या.अवसरी पंचायत समिती गणातून राष्ट्रवादीचे वसंत राक्षे यांनी पक्षांतर करून शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली परंतु राष्ट्रवादीचे संतोष यमनाजी भोर हे विक्रमी मताधिक्याने निवडून आले. मंचर-वडगाव-वाळुंजवाडी गणातून अपक्ष उमेदवार राजाराम बाणखेले यांनी मंचरकरांची सहानभूती मिळवून एक नंबरचे मताधिक्य घेत विजय संपादित केला. 
कळंब-चांडोली जि प गटातून राष्ट्रवादीच्या तुलसी सचिन भोर यांच्या सह पंचायत समितीच्या दोन्ही जागा चांगल्या मताधिक्याने जिंकल्या. बाजारसमितीचे सभापती देवदत्त निकम यांच्या रणनीतीपुढे शिवसेनेचे पानिपत झाले. 
अमोंडी-शिनोली जि प गटातून रूपा जगदाळे या ५००० पेक्षा जास्त मताधिक्याने घेऊन विजयी झाल्या. सुभाष मोरमारे, प्रकाश घोलप यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही पंचायत समितीच्या जागा देखील चांगल्या मताधिक्याने जिंकल्या. 

या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला यश मिळाले नसले तरी तालुक्यात विधानसभा निवडुकीपेक्षा यावेळी शिवसेनेचे वाढलेले मताधिक्य ही राष्ट्रवादी काँगेससाठी धोक्याची घंटा आहे.

Thursday, 2 February 2017

दूध व्यवसायाला चांगले दिवस येतील पण..........!



गेल्या २ वर्षांपासून अडचणीत सापडलेला दुग्धव्यवसाय आज चांगली प्रगती करतोय, आंतराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे वाढलेले दर आणि आज बाजारात दुधाचा असलेला तुटवडा त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दूध विक्री दरात कमालीची वाढ झाली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर निश्चित समाधान उमटले आहे परंतु अशात पशुखाद्य व गाईंच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. ५० ते ६० हजार रुपयांना जी गाई भेटत होती तिची किंमत आज ९० हजार ते १ लाखाच्या घरात जाऊन पोहचली आहे. आधीच खाजगीकरणामुळे राज्यातील दूध संघ बंद पडण्याच्या मार्गावर आलेले आहेत त्यात अमूल आणि नंदिनीचा महाराष्ट्रातील प्रवेशाने भल्या-भल्यांची दूध सम्राटांची झोप उडाली आहे.
         अमूल सारख्या देश पातळीवर नावलौकिक पावलेल्या ब्रँड ने गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रात चांगलाच जम बसवला आहे. गुजरात मधील खेडा जिल्ह्यातील हा सहकारी संघ एवढा मोठा झाला कसा याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चित एक गोष्ट समोर येते ती म्हणजे त्यांच्या कामाची पारदर्शकता. भ्रष्टाचाराच्या किडीने आज संपूर्ण देशाला पोखरून टाकलेले आहे, कुणी कितीही ठरवलं तर त्यातून सहज सहजी सुटका होत नाहीये याच एक जिवंत उदाहरण द्यायचं झालं तर ट्राफिक हवालदाराला पावती नको म्हणून १०० रुपये टेकवून आपण पुढे जातो हे कटू सत्य आहे. प्रत्येक क्षेत्रात हीच परिस्थिती आहे. शेतकऱ्याचं दूध त्याच्या समोर तपासून त्याला प्रतवारीनुसार दर देणारी अमूल हि महाराष्ट्रातील पहिली संस्था आहे. दुधाचे वजन, प्रतवारी अन त्यानुसार भाव याची गोळाबेरीज करून हि संस्था त्या शेतकऱ्याला तात्काळ दररोजची दररोज पावती करून देते. शेतकऱ्यांना हि पारदर्शकता भावते याउलट वर्षानुवर्षे दूधउत्पादक शेतकरी बांधवाना आपल्या मोठमोठ्या दुग्धसम्राटांनी अडाणी ठेवण्याचं काम केलं आहे. शेतकऱ्याला वजनात आणि प्रतवारीत मारायचं अन नंतर गोळा झालेल्या सर्व दुधात पाणी ओतून पुढे पाठवायचं हा त्यांचा प्रमुख धंदा, बरं याविषयी आवाज आज अखेर कुणी उठवलेला नाही ही आपली शोकांतिका आहे. अडलेल्या गवळल्याला लाखभर रुपये द्यायचे अन फोडाफोडीचं राजकार करायचं, पुढे काही दिवस त्याचा विश्वास सांभाळायचा अन नंतर वजन आणि प्रतवारीत मारायचं अन आपला फाळका काढायचा हे ठरलेलं आहे.
       नवनवीन ब्रँडच्या नावाखाली पशुखाद्य आज कुणीही बनवू लागलं आहे, वेगवेगळी प्रलोभने दाखवून शेतकऱ्यांना लुबाडायचं काम दिनरात सुरु आहे. सरकी पेंड च्या बाबतीत बोलायचं ठरलं तर मोठे मोठे ट्रेडर्सवाले स्टॉक करून ठेवतात अन उन्हाळ्यात १००० रूपयांचे पोते १६०० पर्यंत नेऊन ठेवतात, उघड गवळ्याला लुटायचा कसं तर यांच्याकडून शिकावं. शेतकऱ्याने शेण खायचं अन शहरातील बड्या लोकांच्या पोरांनी त्या दुधापासून बनलेली आईस्क्रिम खायची, हे चित्र किती दिवस दिसणार ही परिस्थिती बदललीच पाहिजे.
          राज्यातील दूध संघाने खाजगी उद्योगाला न घाबरता आपल्या कामात पारदर्शकता आणून स्पर्धेत टिकणं गरजेचं आहे. सरकारने दूध संघाला विश्वासात घेऊन दुधाचे धोरण ठरवण्याची नितांत गरज आहे. आजच्या स्पर्धेच्या युगात टिकायचं असेल तर या धंद्यात आमूलाग्र बदल करणे गरजेचं आहे अन असं झालं तर खरंच चांगले दिवस येतील.

समीर प्रभाकर थोरात 

Monday, 30 January 2017

बैलगाड्यांच्या शर्यतींना सशर्त परवानगी द्यावी

बैलगाड्यांच्या शर्यती ही महाराष्ट्राची परंपरागत संस्कृती आहे. ग्रामीण भागात ग्राम दैवतांच्या उत्सवानिमित्त यात्रा पार पडते त्यात मुख्य आकर्षण बैलगाडा शर्यतींचे असते. यामुळे कामानिमित्त विखुरलेला समाज एकत्र येतो, पै पाहुणे घरी येतात, शेतकरी वर्ग लहान मुलांमध्ये एक आनंदाच वातावरण असत. आपली सर्व दु:ख विसरुन नावालाच फक्त राजा असणारा माझा शेतकरी त्या दिवशी एक दिवस का होईना राजा म्हणून मिरवतो. यात्रेमध्ये गोरगरीब लोकांची दुकाने मोठ्या थाटाने ऊभी राहत. त्या निमित्ताने पैशाची देवाणघेवाण होऊन मोठी आर्थिक उलाढाल होते. शेतकरी वर्ग एक दिवस का होईना खुष राहायचा पण बैलगाडा शर्यत बंदीच्या जाचक निर्णयाने गरिबांच्या पोटावर पाय पडला. खेळणी, छोटे हॉटेल व्यावसायिक, वाजंत्री, ऊसाचे रसवाले व यात्रे निमित्त व्यवसायावर अवलंबून असणारे इतर व्यवसायिक आज अडचणीत आलेत, या बंदीने परंपरेनुसार चालत आलेली संस्कृती मोडकळीस चालीय कि काय ही भीती वाटू लागली आहे. कुठे तरी हे थांबायलाच हव नाहीतर बैल हा प्राणी पुढच्या पिढीला पुस्तकात शोधावा लागेल. महाराष्ट्रात खिल्लार अन कर्नाटकातील म्हैसूर जातीचे बैल चपळ असल्यामुळे शर्यतीमध्ये या बैलांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. बैल बाजार देखील बंदीमुळे थंडावले आहेत. यांत्रिकी करणामुळे शेतीच्या कामातून बैलांचा वापर फार कमी झाला आहे. एकीकडे सरकार गोवंश वाचावा म्हणून प्रयत्न करतंय तर दुसरीकडे ही अशी बंदी घालून शेतकऱ्याला अडचणीत टाकतय. बैलगाडा शर्यती दरम्यान बैलांचा छळ होतो, कृरपणे वागवलं जात असं स्पष्ट करत केंद्र सरकारने जुलै २०११ मध्ये एक अद्यादेश काढून बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली. बैलगाडा मालकांच्या संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या त्यानंतर त्याठिकाणी बैल, वळू आणि सांड या संज्ञेवर युक्तिवाद करून १२ सप्टेंबर २०१२ रोजी बैलगाडा मालकांनी बाजी मारली. त्यानंतर शर्यत पूर्ववत चालू झाली. पुढे २ महिन्यातच प्राणी मित्र संघटनांनी बैल, वळू आणि सांड हा एकाच प्राणी आहे असं न्यायालयाला पटून दिल व २६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी बैलगाडा शर्यतीवर पुन्हा बंदी आली. मुंबई उच्चं न्यायालयात निर्णय विरोधात गेल्यामुळे बैलगाडा संघटनांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले तिथे दोन्ही बाजूनी जोरदार आरोप प्रत्यारोप होत शेवटी सुप्रीम कोर्टाने १५ फेब्रुवारी २०१३ या दिवशी शर्यत बंदीच्या निर्णयाला काही नियम अटी घालून स्थगिती दिली. त्यानंतर शर्यती पुन्हा धुमधडाक्यात चालू झाल्या. दरम्यान ज्या नियम व अटी कोर्टाने दिल्या होत्या त्या काही ठिकाणी पाळल्या गेल्या नाही. त्यात काही प्राणी मित्र संघटना खोटे पुरावे गोळा करत पुन्हा कोर्टात गेले अन ७ मे २०१४ रोजी सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यत बंदीचा अंतिम निकाल दिला. बैलगाडा मालकांमध्ये पुन्हा निराशेचे वातावरण झाले एवढा संघर्ष करत कोर्ट विरोधातच निर्णय देत होते. केंद्रात २६ मे २०१४ नंतर भाजप सरकार आले. सर्व बैलगाडा मालकांचा अन संघटनांचा एकच आग्रह होता आता केंद्र सरकारने कायद्यामध्ये बदल करावा अन यामागणासाठी बैलगाडा मालकांनी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे साकडे घातले. तामिळनाडू राज्यातील जल्लीकट्टु ही स्पर्धा संक्रांतीला असते त्यापार्श्वभूमीवर तब्बल २ वर्षांनी केंद्र सरकारने ७ जानेवारी २०१६ ला नवीन राजपत्र काढून त्यात नियम व अटी टाकून शर्यतींना परवानगी दिली. परंतु सर्व प्राणी मित्र संघटना त्या निर्णयाविरोधात एक झाल्या आणि त्यानिर्णयाला सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान दिले. बैलगाडा संघटनानी देखील सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली परंतु १२ जानेवारी २०१६ च्या सुनावणी मध्ये कोर्टाने पुन्हा त्या निर्णयाला स्थगिती दिली अन बैलगाडा मालकांच्या पदरी घोर निराशा पडली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राची बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडू मधील जल्लीकटू , कर्नाटक मधील कंबाला सह पंजाब मधील किला रायपूर बैलगाडी शर्यत बंद आहेत. तमिळनाडू मध्ये संक्रांतीच्या मुहूर्तावर होणाऱ्या जल्लीकट्टू स्पर्धा हा तमिळीयन जनतेच्या अस्मितेचा प्रश्न असतो. तिथे सर्व राज्यामध्ये या स्पर्धा होतात परंतु यंदा देखील त्या होऊ शकल्या नाहीत त्यामुळे तिथे खुप अस्वस्थेचे वातावरण होते. सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे तो निकाल लवकर द्यावा असा तमिळनाडू सरकाने कोर्टाकडे आग्रह धरला होता परंतु आमच्या कामकाजात हस्तक्षेप करु नका अस सांगत कोर्टाने त्यांना फटकारले. जल्लीकट्टू स्पर्धा झालीच पाहिजे दोन दिवसात आमच्या मागण्या मान्य करा असा आक्रमक पवित्र घेत मरिना बीचवर मोठ्या संख्येने तमिळनाडुतील जनतेने भव्य आंदोलन केले. त्याची दखल त्यांच्या राज्यसरकारने घेतली व चार दिवसात नवीन अध्यादेश काढून केंद्रातील सर्व परवानग्या घेऊन जल्लीकटू स्पर्धा सुरु केली. प्राणिमित्र संघटना आरोप करतात शेतकरी बैलांना मारहाण करतात, दारु पाजतात, मिर्चीची पुड डोळ्यात टाकतात वगैरे वगैरे परंतु या एकाही आरोपात तथ्य नाही किंवा तसा पुरावा देखिल नाही. दारु पिऊन माणुस सरळ चालु शकत नाही तर एका रेषेत धावने लांबच. धादांत खोटे आरोप करुन शेतकर्याला नाडण्याच काम या पेटा संघटनेने केले आहे. पोटच्या पोरापेक्षा जास्त आपल्या जित्राबावर प्रेम करनारा माझा बळिराजा येवढा निष्ठूर नाही. घोड्यांच्या शर्यतीत अपघात होतात, साखर कारखान्यांमध्ये ३ टनापेक्षा जास्त ऊस बैल वाहुन नेतात, कत्तलखाने सर्रास चालु आहेत तिथे कधीच या प्राणीमित्र संघटनांनी आक्षेप घेतला नाही. महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असताना एक रुपयाची देखील मदत या स्वंयघोषित प्राणीमित्रांनी केली नाही. एनजीओच्या नावाखाली परदेशातुन पैसे लाटायचे व इथल्या शेतकर्यांना नाडायच येवढच काम या पेटा संस्थेने केल आहे, या संस्थेवर सरकारने बंदी घालावी व तामिळनाडूच्या धर्तीवर राज्य सरकारने देखील लवकरात लवकर अशाप्रकारे कायदा करून शर्यत चालू कराव्यात किंवा केंद्र सरकारच्या १९६० च्या प्राणी कृरता कायदा अनुच्छेद २२ मध्ये सुधारणा करून शर्यतींना सशर्त परवानगी द्यावी. - समीर प्रभाकर थोरात